El gobierno prepondera el libre tránsito sobre la democracia
Ciudad de México | Desinformémonos. Hasta seis marchas en un día han ocurrido el último mes en la capital del país para la exigencia de justicia en temas como la derogación de la reforma educativa, la búsqueda y presentación con vida de personas desaparecidas, por la defensa de la tierra y el territorio, contra la privatización de servicios de salud y demandas estudiantiles, es el contexto en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decide no derogar artículos de la Ley de Movilidad que ponen en riesgo los derechos de la población según organizaciones civiles e instancias nacionales e internacionales.
Si bien ya existía una «animadversión» de las autoridades ante el uso del espacio público para exigir justicia en la ciudad, la decisión de la SCJN de definir como “constitucionales” tres artículos de la Ley de movilidad, puede afectar, en la interpretación, la “preponderancia democrática” que tienen las manifestaciones espontáneas y públicas y limitar su libertad, señaló a Desinformémonos, Víctor Martínez de la organización civil Propuesta Cívica, una de las integrantes del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social.
Ago 17 Yunuhen Rangel/ Desinformémonos 0