En curso una embestida oficial contra movimientos sociales y para imponer leyes represivas
Esta semana que termina fue pródiga en violaciones a los derechos humanos sobre todo en el Estado de México y en Michoacán, como botones de muestra de cómo por un lado se hace caso omiso de la legalidad y por otro se busca adecuar las leyes para sostener un Estado represor pero alegando el acatamiento de leyes que, como en 1968 los artículos 145 y 145 bis del Código Penal que tipificaban el delito de «disolución social», justifiquen, como entonces, atropellos, desmanes policiacos, crímenes de Estado incluso, en aras de una «paz pública» ideal para las clases acomodadas y el poder político absoluto, que era el priista.
Abr 17 Rosa Rojas